भारत-म्यांमार सीमा सुरक्षा पर फोकस. (फाइल फोटो)
दिल्ली:
भारत-म्यांमार सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है. भारत-म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा (India-Myanmar Border Security) के लिहाज से केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाते हुए मणिपुर,अरुणाचल सरकार को बॉर्डर पर फेंसिंग के विस्तार का निर्देश दिया है. गृह मंत्रालय ने दोनों ही राज्यों में भारत-म्यांमार बॉर्डर के हिस्सों का सर्वेक्षण और संरेखण करके पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग के काम में तेजी लाने को कहा है. बता दें कि पूर्वोत्तर के चार राज्यों-अरुणाचल प्रदेश,मणिपुर,मिजोरम और नागालैंड का बॉर्डर म्यांमार से लगता है.अरुणाचल की 480 किमी. और मणिपुर की 243 किमी. वाले इलाके में तेजी से बाड़ेबंदी का निर्देश दिया गया है.
म्यांमार सीमा पर बाड़ेबंदी के फैसले का विरोध
केंद्र सरकार ने पिछले साल म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) को सस्पेंड कर दिया था. भारत के इस फैसले का मिजोरम और नागालैंड ने विरोध किया था. मिजोरम विधानसभा ने 28 फरवरी को भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने के केंद्र के फैसले के विरोध में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव अपनाया था. दरअसल नगालैंड सरकार और राज्य के करीब सभी संगठन भी बॉर्डर पर फेंसिंग करने और एफएमआर को ख़त्म किए जाने के ख़िलाफ़ हैं.नगालैंड विधानसभा ने भी 1 मार्च को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से भारत-म्यांमार बॉर्डर पर बाड़ लगाने और दोनों देशों के बीच एफएमआर को खत्म करने के उनके फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी.