नीट पेपर लीक केस: एजेंसी ने मामले में अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि बिहार पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल से कथित लीक की साजिश रचने और उसे अंजाम देने वाले मुख्य आरोपियों और सूत्रधार के खिलाफ अपनी जांच जारी है.
पुलिस ने कहा कि उनके आवास से बरामद एक सुसाइड नोट के अनुसार ऐसा लगता है कि दंपति ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वे अपने 39 वर्षीय बेटे की नशे की लत से परेशान थे.
रिपोर्ट में कहा गया है, "2022 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अदालतों में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कुल 3,563 बाल विवाह मामलों में से, केवल 181 मामलों में ही सुनवाई पूरी होने तक सफलतापूर्वक निपटारा किया गया." लंबित मामलों की दर 92% है, दोषसिद्धि दर 11% है.
IAS पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने पुणे जिले के मुलशी तालुका में अपनी जमीन के पास ही दूसरे किसानों की जमीन को भी हड़पने की कोशिश की है. उनपर किसानों को धमकाने का भी आरोप है.
Britain New Govt. ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बेहतरीन तालमेल था, इसने दोनों देशों के लिए काफी अच्छा काम किया. क्या नई लेबर सरकार के तहत भी यह जारी रहेगा या आपको कोई बदलाव की उम्मीद है?
नए प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा, "परिवर्तन का काम तुरंत शुरू होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कि हम ब्रिटेन का पुनर्निर्माण करेंगे."
वसुंधरा राजे ने उदयपुर में सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भंडारी जी ने राजस्थान में भैरोंसिंह शेखावत सहित कितने ही नेताओं को आगे बढ़ाया, लेकिन वफा का वह दौर अलग था.
सुप्रीम कोर्ट नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में धांधली को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल याचिका में NEET परीक्षा 2024 को रद्द करने और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी मे कराए जाने की मांग की गई है. इस मामले पर जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच सुनवाई करेगी.
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है.